ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ : 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ
ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ
ਆਗੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਪੀ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਸੱਜਣ
ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਮੰਨਣਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਬਰੀ ਹੋ
ਗਿਆ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ
ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ
ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ
ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤਾਂ
ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਤੇ
ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ
ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ,
ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮੱਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੇਹਰ
ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਘੂਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ
ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਖਿਲਾਫ਼ 2005 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਸ
ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ
ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 302, 395, 427, 153-ਏ, 120ਬੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ
ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।
