Main News Page

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 28ਜੁਲਾਈ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ) ਹਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ਮਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਰਮਾਇਆ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ, ਸਿਮਰਤ ਸੁਮੈਰਾ, ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ, ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਘਣੀਆ, ਤਰਲੋਚਨ ਝਾਂਡੇ ਆਦਿ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਸ ਮਤੇ ਉਪਰ ਉਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਕਤ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰਿਕ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜਿ੍ਹਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਚਿੱਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ।