ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ
ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ
ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ' ਦੇ ਜੋਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ
"ਇਲਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ"।
ਭਲਾ ਦੱਸੋ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ
ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵੇ ?
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਦੀ ਹੱਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
The Sikh
Gurdwaras Act 1925, as amended, jurisdiction of SGPC and its appointed
officials is restricted within Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and
Chandigarh only.
ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਥਾਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ
ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਖਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੋਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਡੋਰ ਅੱਜ
ਕਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਆਪ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. / ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਦਲਾਂ
ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਬਾਦਲ ਹੱਥ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅਖੌਤੀ
ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ
ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ
ਨਹੀਂ।