ਪਿੱਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ
ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਜਿਆਦਾ ਕਬਜਾ ਜਮਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । 1977 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜਨਤਾ
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਕੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇੰਦਰਾ
ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੋਫਰਜ ਕਮਿਸਨ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ
ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਉਮੈਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬਾਂ ਸਮਾਂ
ਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਹ
ਸਭ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਸਨ । ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਸ
ਐਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ
ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਕਰਕੇ
ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ।
ਭਾਰਤੀ
ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਨੋਂ ਲਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੱਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ
ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ
ਤਰਾਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੱਕੀ ਤਰਾਂ
ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ ਦੀ ਵੋਟਾਂ
ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਦੇਸ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਲੀਡਰਸਿਪ
ਤੇ ਵਿਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰਮ
ਖਿਆਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਕੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਖੁਸਨੀਦੀ ਹਾਸਲ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ
ਹੋਈ ਹੈ । ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ
ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚਹੇਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ
ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘੜੂ ਗੁੱਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਾਲ
ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡ
ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ
ਦੇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਦੇਸ ਦੀ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ
ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰੀਵਾਰ ਅਤੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ ਨੂੰ
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੂ ਪਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ
ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ
ਲੈਂਦਾਂ ਸਗੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਕੱਲਾਵਿਅਕਤੀ
ਦੇਟਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ
ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ
ਇਕੱਲੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ
ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ
ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਿਪ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਰਾਸਟਰੀ ਸਕਤੀਆਂ ਵੀ
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹਨ ਜੋ
ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਵੇ । ਨਰਿੰਦਰ
ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਨਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ
ਨਾਂ ਹੋਵੇ । ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਸਮੇਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਰਾਜ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਗੁੱਸੇ
ਨੂੰ ਠੰਡਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟਰੋਕ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ
ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਅਸਲ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ
ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਆਰ ਐਸ ਅੇਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ
ਜਿੰਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ
ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇਸ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ
ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਿਪ
ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾਉੇਣ ਵਾਲੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ
ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ।
ਦੇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ
'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਰਾਂਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ
ਸੰਭਵ ਹੈ । ਸੋ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।