ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 16 ਜਨਵਰੀ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ) ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ
ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਕੇ.ਧਵਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ
ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖਾਲੜਾ
ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਕਾਬਲ
ਸਿੰਘ ਰੱਤੋਕੇ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ, ਅਤੇ
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ
ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਮਾਨਵਤਾ ਉਪਰ ਕੁਫਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ
ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, 30000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਉਪਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ
ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ
ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਰਗੇ
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ
ਕਰੇ।
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ,
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਅਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ
ਨਾਲ ਮਨੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 379 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ
ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਹੋਏ
ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ
ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਲਈ ਫੌਰਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ
ਸਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ
ਮਨੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਕੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ
ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰੋਲ ਕੇ, ਝੂਠੇ
ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਐਸ.ਐਸ ਰੇਅ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੰਡਾ
ਝੁਕਾ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਚੇ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ
ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਐਲ.ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ "ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ
ਮਾਈ ਲਾਈਫ" ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਪਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ
ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਸੀ.ਸੇਠੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 40 ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ
ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
