ਨਵੀਂ
ਦਿੱਲੀ, 21 ਜਨਵਰੀ : ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣ ਰਹੇ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ
ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਮ
ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ
ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ
ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ
ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਅਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ
ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ
ਰਹੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ, ਸੰਥਨ ਅਤੇ ਮੁਰੂਗਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 15 ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ 13 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ
ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਕ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਨਸਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਰਹਿਮ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਤਨਹਾਈ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ
ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਰੱਦ
ਹੋਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ
ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ
ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ
ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲਕੜੀ ਦੇ ਤਸਕਰ ਵੀਰੱਪਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਸਣੇ 15 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਉਪਰ ਸੁਣਾਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ
ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ
2013 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ
ਉਸੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ
ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਛੋਟੇ
ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਚੰਗੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਵ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲਕੜੀ ਦੇ ਤਸਕਰ ਵੀਰੱਪਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੇਸ਼,
ਰਾਮਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸੰਜੀਵ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅਤੇ ਜਾਫ਼ਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ
ਖ਼ੁਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜਨਵਰੀ : ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ
ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਹਾਸ ਚਕਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ
ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।'' ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹਿਊਮਨ
ਰਾਈਟਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਦਮ ਦਸਿਆ। ਐਮਨੈਸਟੀ
ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜਕਾਰ ਦਿਵਯਾ ਅਈਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ''ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੱਭ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ
ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ
ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ।''
Source: Rozana Spokesman
