"ਮੌਲਵੀਆਂ
ਦੇ ਫਤਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ-
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ"। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰੁਸਤ
ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ
ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੂੜਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਮ
ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਚਲੋਂ
ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਊਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਐਕਟ 'ਚ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਦ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛੇਕਿਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰੀ)
ਦੀ ਹੱਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਪਾਲਤੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਔਕਾਤ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ
ਅਫਗਾਨਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਫਤਵਿਆਂ ਦੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ
ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਵੇਦਾਂਤੀ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਭੜੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ
'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ
ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਗੱਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖੁਰਾਖੋਜ਼ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ
ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਕੇ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ
ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕ
ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੜੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵਉੱਚ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ
ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਇਹ ਗੱਲ
ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਣ ਉਨਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰਖੇ ਭੜੂਏ,
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
