24
ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾ ਛਪੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਰੂਪਾਹੇੜੀ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਦੀ ਸੀ ‘‘ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੀਏ ਦਾ ਕਹਿਰ’’ ਬਾਰੇ
ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਡੱਬ-ਖੜੱਬੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਰਨੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਠਰੱਮੇ
ਨਾਲ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ‘ਸਾਈਡ ਪੋਜ਼’ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ- ਕਾਲੇ
ਚਿੱਟੇ ਡੱਬ ਖੂਬ ਸੋਭਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੂਸਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੁਲਿਸ ਤਸੱਦਦ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ 70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ
ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਡਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮਸਲਾ ਇੱਕ
ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸੀ, ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਠੱਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ
ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਹਾਕਮਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ
ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਸੀ- ਕਹਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੀ ਸੀ- ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਹਜਾਰਾਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੀ। ਏਸ ਲਈ ਇਸ
ਨੂੰ ਥਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ।
ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ
ਗਊ ‘ਮਾਸੀ’ (ਅਮਰੀਕਨ ਗਉ) ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਏਨਾ ਵਿਚਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਛਲਕਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਬਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਵਿੱਚ ਮਰਨੋ ਉਪਰੰਤ ਖੱਲ ਲਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਹਿਦ ਲਿਆ
ਸੀ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਸਦਮੇ ਕਾਰਣ ਵੀ ਮੁਖ
ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਲੈਦਿਆਂ ਨੇ ¦ਘਾਈਆਂ
ਸਨ।
ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼, ਸਾਂਤਮਈ ਮੁਜਾਹਿਰਾ ਕਰਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਕਤਲ ਦੀ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਏਹੋ ਜਹੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ
ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖ ਕੇ ਟਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ- ਬਿਲਕੁਲ
ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ। ਡਿਪਟੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁਕਿਆ ਸੀ।
ਏਸ ਫਤਵੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੀਜੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪਹਿਲੇ
ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਆਖ਼ਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ! ਚੜ•ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ
ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ! ਖਾਹਮਖਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਕਤਲ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ
ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਡੇਗ ਸਕਦੇ।
ਖ਼ਬਰ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ
ਅਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ, ਮਸਲਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲ, ਪੋਲੇ ਜਹੇ ਕੇਵਲ ਡੰਡਾ
ਵਗਾਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਦਾ ਸਦਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ•ਦੀਆਂ ਵੇਖ
ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ
ਹਾਂ, ‘ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮੁਅਤਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਬਣਨੀ ਸੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ
ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ
ਪ੍ਰਤਿ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਧੜਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਆਖ਼ਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ
ਕਾਰੀਆਕਰਤਾ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ
ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ
ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਏਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਖ਼ਬਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗੀਨ ਤਸਵੀਰ
ਸਮੇਤ ਛਾਪੀ ਸੀ।
ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਏਸ ਦਾ ਅਕੱਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ
ਬਣੀਆਂ ਦਰਜਨਾ ਫ਼ਿਲਮਾ ਏਸ ਦਾ ਅਕੱਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ
ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਡਾਂਗਾਂ ਸਨ- ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਲੈਣ’
ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਹੋ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੁੰਡ
ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਭਾਜਪਾਈ ਵੱਲ ਪੁਲਿਸ
ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੇ।