ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,
10 ਮਾਰਚ - ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਲਾਈਟਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ
ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਮਨਦੀਪ
ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ
ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ।
ਦੋ ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ 15 ਸਵਾਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ
ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵੇਲੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਾਗੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ
ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ।