ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ
ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। 'ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ'
ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ
ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ਼ USCIRF) ਦੀ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ
ਕੈਟਰੀਨਾ ਲੈਂਟੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ।
ਕੈਟਰੀਨਾ
ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੇ
ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ਼ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ
ਹੋਵੇਗਾ।'' ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1998 ਤੋਂ 2004 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''2002 ਅਤੇ 2004
ਦਰਮਿਆਨ ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ਼ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ
ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼' ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ।'' ਕੈਟਰੀਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ 'ਤੇ
ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ
ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਉਪਰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘ
ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ
ਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' ਕੈਟਰੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ
ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ
ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰ ਤੁਲਸੀ
ਗਬਾਰਡ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ
ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।'' ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ
ਦਿਆਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ
ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡੇ ਡਰ ਦਾ ਮੁੱਖ
ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦਾ ਕਾਲਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ
ਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।'' ਦਿਆਲ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ' ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੌਬਿਨ ਫ਼ਿਲਿਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਵਧਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,
''ਭਾਰਤ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ
ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।''
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਿਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ
ਸਨ। ਮੈਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਅਣ-ਗਿਣਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ
ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।''
