Main News Page

* ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਮੋਦੀਫੈਸਟੋ’ ਵਿਚ ਰਾਮ-ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ!
* ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ’ ਹੋਇਆ!
* ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ!
* ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਣਗੌਲਿਆਂ’ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਆਖ਼ਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ…?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ. ਸੀ. (9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014)-ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ, ‘ਮੁੱਖ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ’ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ (ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ) ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਣਾਉਟੀ ‘ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ’ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੂਲਹਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਾਲ੍ਹਾ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ‘ਮਜ਼ਾਕ’ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੋਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ‘ਕਾਲੇ ਦੌਰ’ ਦਾ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁਪੇੜਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭੈ-ਭੀਤ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬਹਿਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 444 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਸ਼ਖਸ-ਪ੍ਰਸਤੀ’ ਹੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ’ (ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਚੋਣ-ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ’ ਕਰ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ., ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਵਰਗ ਦੇ ਝੂਟੇ’ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ‘ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ’ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਵੱਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਲੀ ਪਾਪ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ, ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ, ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ, ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਨਰਸਰੀ’ ਹੈ। ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਚੋਣ-ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਤੇ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਛਾਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੋਦੀਫੈਸਟੋ’ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ, ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦਾ ਡੀਂਗ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ 10 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਛੱਤਰੀ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ-ਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਸਵਰਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ’ ਅਤੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਣਗੌਲਿਆਂ’ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਬਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ (ਹੀਅਰਿੰਗ) ਹੋਇਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੀ ਰੇਅਬਰਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟਾਮ ਲੈਨਟੋਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ (ਟੈਸਟੀਫਾਈ) ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਕੈਟਰੀਨਾ ਲੈਂਟਸ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਹਨ ਸਿਫਟਨ, ਰੌਬਿਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਾਹਨ ਦਿਆਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ‘ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ’ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਰਡ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ-ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।’ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ‘ਮਾਹਿਰਾਂ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੋਸੈਫ ਪਿਟਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਬੜੀ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।’

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 2005 ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’

ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਇਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਕੇ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ-ਤਬਦੀਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ (ਅਮਰੀਕਾ) ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਮਨ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ’ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਮਲ ਨਾਥ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਲੰਬੀ ਹੈ ਪਰ -

‘ਝਲਕ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਧ ਹੋਏ, ਕੀ ਗਮ ਜੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ।’