ਭਾਵੇਂ
ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ
ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ
ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫ਼ਿਰ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਟੀਸੀ
ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਸਲ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ
ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਲੇ
ਧਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਅੰਕੜੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੀ ਦਿਨਾਂ
ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਝੂਠੇ
ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੱਚ
ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ
ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਲੇ
ਧਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਿਧਰੇ
ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼
ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ
ਕਰਕੇ, ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਮ
ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਆਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਾਸੇ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ‘ਨਾਮੇ
ਤੇ ਨਾਮ’ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਹਾਲਂੇ ਵੀ ਬਾਹਰ
ਖੜ੍ਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੋਕ-ਪਾਲ, ਕਾਲਾ ਧਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੋਣੀ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਅਧੀਨ
ਡੂੰਘਾ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ
ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ
‘ਚੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ’ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਰਚਾਉਣ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ
‘ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ-ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਡਾਕੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। 15 ਲੋਕ ਸਭਾਵਾਂ ਚੁਣ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ
‘ਚ ਸਿਆਣਪ, ਪਰਖ ਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਗੋਤ-ਬਿਰਾਦਰੀ, ਇਲਾਕਾਵਾਦ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ
ਵਾਲੇ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਮੇਂ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਸਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਭਵਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਘੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲਗਭਗ ਗ਼ਰਕ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।