ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਉਦੋ ਤੋਂ ਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ
ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਦੇਸ ਉਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੜੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ
ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ
ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਤ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜਗਾਰ, ਸਿਹਤ,
ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਭ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ
ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ, ਡੀਜਲ, ਖਾਦਾਂ,
ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ
ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਵੱਧ ਰਹੇ, ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ
ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਕਿ
ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ 250 ਤੋਂ 300 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ
ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੀ
ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਾਕ ਡਾਕਰ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ
ਸਾਧਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਮਿਆਜਾ
ਇਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਹੀ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਂਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਨ
2005 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ
ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਜੋ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀਆ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ
ਨੀਤੀਆ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ
ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਂ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਖੋਂ
ਬਹੁਤ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਹੱਬ ਮੰਡੀ
ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮਾਤਰ ਸਨਅੱਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਮਾਨਟੈਸਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਵੀ
ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ
ਖੰਨਾ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁੜਗਾਉ ਤੇ ਗਜਰਾਤ ਵੱਲ
ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਜਿਥੇ ਸੂਬੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਨਿਕਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਹਜਾਰਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਜਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆ ਨੂੰ ਦੋਹੀ ਹੱਥੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ,
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸੰਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ
ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਹਰ ਵਿਉਪਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਚੋਰੀ ਉਹ ਖੁਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ
ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋਂੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ
ਤੋਂ ਵਿਉਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੁੱਖੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਜਾਤ
ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ
ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ
ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਪੱਖੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ
ਜਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਸਕੂਲ ਬਗੈਰ ਹੈੱਡ-ਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ
ਦਾ ਪੜਾਈ ਮਿਆਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ
ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਧਰ
ਹੀ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ
ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੂਸਰੇ
ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈੰਸੰਸ
ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਮੰਤਰੀਆ ਸੰਤਰੀਆ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ,ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲ.ਕੇ.ਜੀ
ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ 400/- ਤੋਂ 500/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ
ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ
ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੇਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5000/- ਤੋਂ
8000/- ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਾਡਲ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਫਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤਰੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ-ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਜੋ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 870 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ
ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ
ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ, ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ,
ਸੀਵਰੇਜ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ, ਆਜਾਦੀ ਦੇ 67 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ
ਤਰਸਦਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ
ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਕੋਲਰਾਈਡ, ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਫਲੋਰਾਈਡ, ਕੋਪਰ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ
ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ
ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣਯੋਗ
ਹੈ। ‘‘ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ’’ ਦੀ 2010-11 ਮਾਨਸਾ
ਅਤੇ ਭੀਖੀ ਦੇ ਵੱਖ-2 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲੇ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ
ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣਯੋਗ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ
ਜੀਵਨਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋ ਖੋਹ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ
ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ
ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ
ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 67 ਸਾਲ ਬੀਤ
ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰੀਨ ਬਣਵਾ ਸਕੀਆ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ ਦੀ
ਬਹੁਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਤ ਲਈ ਬਾਹਰ ਖੁਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਗਪੱਗ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ
ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਭਾਅ ਭਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰੀ
ਦਿਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ
ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆ ਇਮਾਰਤ ਜਿਥੇ
ਹਚਕੋਲੋ ਖਾਂਦੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀਆ ਹਨ ਤੇਕਿਸੇ ਨਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀਆ ਹਨ ਉਥੇ
ਬੀਮਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ
ਜੇਕਰ ਐੱਕਸ-ਰੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 205 ਹਸਪਤਾਲ, 2950 ਪੀ.ਐੱਚ.ਸੀ ਅਤੇ 1186
ਡਿਸਪੈਸਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲਗਪਗ 4341 ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 26
ਜਿਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਵੀ
ਖੋਹਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਠੇਕਿਆ ਨਾਲੋ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਪੂਰੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ,
ਪਰ
ਮਜੀਠੀਆ
ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ
ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ
ਆਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਅੱਧਿਉ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਬਜਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਆਨਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ
ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ
ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਨਾਕਾਬ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਹੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ
ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦ
ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਇਹ
ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ,
ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ
ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ
ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ
ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਪੂਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ, ਭੰਗ, ਪੋਸਤ ਹੀਰੋਇਨ ਅਤੇ ਸਮੈਕ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚੋਂ
ਖੰਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ
ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਕ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਲੀਆ ਦੇ
ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਜੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਅਮਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ
ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜੜ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਨਾਲ ਗਲੇ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ
‘ਤੰਬਾਕੂ ਕੋਹੜ ਹੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜਰੀ ਪੈਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਲੀ ਰੂਪ
ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਹੜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਵੈਟ
ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਹੋਰ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ
ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ
ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਨੇਤਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ
ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ
ਨੇਤਾ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਅਬਲਜ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ
ਝੂਠ ਵੀ ਸੌ ਵਾਰ ਦੁਰਹਾਉ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਗਠੋਜੜ
ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੌ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਜਾਰਾਂ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੂਠ ਵੀ ਲੋਕ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ
ਦਾ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਬਜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੋਂ ਅਰਬਾਪਤੀ ਬਣ
ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਜਰ
ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ‘ਸਾਵਣ ਦੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆ ਹੀ ਨਜਰ ਆਉਦਾ ਹੈ’ ਪਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬਰਬਾਦੀ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ
ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਰੂਰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਜਰੂਰ ਫੈਸਲਾ
ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਜਿਹੇ ਮਾਰੂ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
