Main News Page

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਘੱਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫੈਕਟਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਮੰਥਨ ਲਈ ਦੋਵੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੱਥਾਪੱਚੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਹੀਰੋਇੰਨ ਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਣ, ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਜੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦਾ ਨਜਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਝਾੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਅਗਰ ਨਸ਼ੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਤੰਤਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 70 % ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ ਸੈਂਕੜ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪਲਾਇਅਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਪਾਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-2 ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੱਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕੇ।

ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੱਪਾ ਵੀ ਰੇਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ, ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜਾਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰੇਤਾ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜੋ 400/- ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਕਬਜੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ 4000/-ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਜੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਣਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜੁਲਮੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਵੀ ਤਮੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੁਆਈ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾੳਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੁਆਉਂਣਾ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾੳਣਾ, ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੁੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਣਾ, ਧਾਰਾ 25ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਂਣਾ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆੳਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਘੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਸਾਬ੍ਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਂਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।