Main News Page

...ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਜੂਨ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਠੋਸਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗੂੰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਨਾ ਭਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਠੋਕ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1977 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕ ਇੰਨ੍ਹੇ ਭੜਕੇ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। 2003 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 4 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮ.ਪੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਇਨ੍ਹੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕਣੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਤਾਂਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਜੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ‘ਕੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ’।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 8ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿੰਦੀ ਬਾਕੀ 20 ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਬੰਗਲਾ ਤੇ ਉੜੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਕਰਾਵੇ। ਡਾ.ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਤਹਿਤ 1976 ‘ਚ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੱਜਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ. ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੀ-ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਂਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ-ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ ਤੇ ਬੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ ਅਤੇ ਬੀ ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਏ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਬੀ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਛਪਦੀ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। 76 ਵਾਲੇ ਰੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਅਨਾਊਸਮੈਂਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ‘ਹਿੰਦੂ ਵਾਂਗੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਕਸ਼ਕ ਅਤੇ ਟੋਆਏਲਿਟ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਂਗ ਪਰਸਾਧਨ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ‘ਹਿੰਦੀ ਮੇ ਕਾਰਿਏ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ, ਆਈਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ’, ‘ਆਪ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ/ਫਾਰਮ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਬਰ ਸਕਤੇ ਹੈ’। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸੁਲ਼ੌਤ ਕਰਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਕੋਈ ਬੀ ਦੇਸ਼ ਸੱਚੇ ਅਰਥੋਂ ਮੇਂ ਤਬ ਤੱਕ ਸਵਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਜਬ ਤੱਕ ਅਪਨੀ ਬਹਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਤਾ’। ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਚਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ (ਹਿੰਦੀ) ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਮੇਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੇਹਣੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 1976 ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਉਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਪ੍ਰੋ.ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਨ।