ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 11ਜੁਲਾਈ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ
ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ
ਇਸ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ
ਸਿੱਖ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ
ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋ
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਖੈਰ ਖੁਆ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ
ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ
ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਹੁੱਡਾ
ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ
ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ
ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਹੇ
ਦੇ ਚਨੇ ਚੰਬਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ
ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਦੇਸ
ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਹਿਣ
ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਮੋਸ਼ੀ
ਭਰਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ
ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋ ਹੋਰ ਬਾਦਲੀਆਂ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ
ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ
ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਿਰਆਂ ਵਿੱਚੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੋਰ
ਵੱਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਮੱਕੜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ, ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਸ੍ਰੀ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋ ਨਜਾਇਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ
ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸੈਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।