ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
14 ਜੁਲਾਈ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਵਖਰੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਿਲ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ, ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਥੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ
ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ
ਉਡ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਬੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਜਾ ਕੇ
ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਨਨਾਥ ਪਹਾੜੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ 'ਤੇ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣੇ
ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌ. ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ
ਵਖਰੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ
ਐਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ਾਈਲ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿਤੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਹੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ
ਨੂੰ 11.30 ਵਜੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਖਰੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ
ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ
ਦਖ਼ਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ
ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਦਖ਼ਲ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਨਾ ਦੇਣ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ
ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਲ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ
ਬੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ
ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਣਵੰਡੇ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਪਾਲ, ਸਿੱਖ
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ-1925 ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ
ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ
ਹੋਈ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ ਐਲਾਨ ਕੇ
ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਿਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ,
ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ
ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ
ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ
ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਤੋੜਨ ਸਬੰਧੀ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮਟੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ
ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ, ਰਘੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੁਖਦੇਵ
ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ,
ਨਿਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲਾਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਇਮਪੁਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣਾ,
ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
