ਜੈਸਾ
ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਣ ਵਾਲੇ
ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ
ਸੱਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕੇ ਜਾਂਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ
ਕਾਬਿਜ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਸਿਆਸੀ ਅੰਨਸਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲਾ
ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ
ਵਿੱਚ ਆਂਉਣ ਤੋਂ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਕ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਨਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕੋ ਇਕ
ਹਥਿਆਰ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ
ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਣ ਕਿ, "ਵਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ "ਅਕਾਲ
ਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਗੀ" ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਛੇਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੂੰਹ ਨਾ
ਲਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।" ਭਲਾ ਦਸੋ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਹੈ ? ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਹੇ ਕੂੜਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇਕੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ , ਇਕ ਵਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਜੱਦੋ
ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਤਾ
ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਇਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣਾਂ ਵੀ "ਪੰਥ
ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅੰਨਸਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਣ
ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਗੋਲਕ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ
ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ (ਮੋਨੋਪਲੀ) ਅਤੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ 'ਤੇ ਵੀ
ਹੁਣ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਸਿਆਸੀ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ
ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਹੋਏ ਹਰਿਅਣਾ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ, ਦੀਦਾਰ
ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਅਤੇ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਕੂੜਨਾਮਾ ਅੱਜ
ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਕੂੜਨਾਮਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ
ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਕੂੜਨਾਮਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣ ਵੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮੰਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਚੁਕਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੂੜਨਾਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ,
ਅਕਾਲੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੂੜਨਾਮਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭੋਲੇ
ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇਕ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ
ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ
ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਂ ਕੇ, ਅਪਣਾਂ ਉੱਲੂ
ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ
ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜੋ ਹੋਣਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਹਰਿਆਣਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਲੀਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕੂੜਨਾਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆਂ
ਹੈ, ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਰਿਆਂ ਦੇ ਕੂੜਨਾਮੇ ਨੂੰ, ਹੋਰ
ਭੇਡੂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ "ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ" ਮੰਨ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੇ, ਛੇਵੇਂ
ਤਖਤ "ਸਕੱਤਰੇਤ" ਵਿਚ ਹਾਜਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਕਥਿਤ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ
ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਮਨੁਖੀ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਕੂੜਨਾਮੇ
ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜੀ ਕਰਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ "ਸਿਆਸੀ
ਮੁਹਰਿਆਂ ਅਗੇ "ਸਕੱਤਰੇਤ" ਵਿਚ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਇਸ ਦੀ
ਜੀਂਉਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ "ਸਕੱਤਰੇਤ " ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ "ਸਿੰਘ
ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ" ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਿਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦੇ
ਹਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੂੜਨਾਮੇ
ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿਆਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੰਤ
ਨਰੈਣੂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਣ
ਨੂੰ ਇਕ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਸਾ ਕਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ
ਤੋਂ ਛੇਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਲਈ , ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਖੜੀ
ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ ਲਈ, ਬਲਿਦਾਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ।
ਟਿੱਪਣੀ:
ਸ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ,
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਪੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ
ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ
ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਤਵਿਆਂ
ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ
ਸਭ ਲਈ ਹੌਂਸਲਾ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਛੇਕੂ
ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ।
ਸੰਪਾਦਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼