ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ :
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ
ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਸ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ 3 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਚ ਹਰਿਆਣਾ
ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੁੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿਲ ਪਾਸ
ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ
ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਬਿੱਲ-2014 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ
ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੰਤਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ
ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਅਵੈਧਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ
ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ
ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ
ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ
ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਿੱਲ-2014 ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ
ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ
ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ
ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ
ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਉਚ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ
ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ
ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁਚਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ
ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ
ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ
ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
It’s Centre vs
Haryana over HSGPC
Undo separate body, Union
Govt tells state
No going back, we’re on firm
footing: Hooda
Naveen S Garewal and Ruchika M
Khanna
Tribune News Service
Source:
http://www.tribuneindia.com/2014/20140719/main1.htm
Crucial SAD
meeting
The SAD has called a meeting of its core committee on
Saturday to discuss the course of action it would pursue to keep
gurdwaras in Haryana under control of the SGPC.
The state legislature is denuded of any jurisdiction to pass any Bill
in respect of which only Parliament has exclusive powers to enact law.
— MHA letter
I find it very amusing that the Union Home Secretary has passed a
judgment on the wisdom of state legislature and the Governor.
— S C Chodhary, haryana
chief secy
Chandigarh, July 18
The Haryana Government is headed for a showdown with the Centre over a
separate body for management of gurdwaras. Haryana Chief Secretary SC
Chodhary on Friday refused to abide by Union Home Secretary’s
directions, asking him to request the Governor to withdraw his assent to
the Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Bill 2014.
The Ministry of Home Affairs (MHA) shot
off a letter to the state government after seeking a legal opinion from
the Attorney General of India. The AG has pointed out that the Haryana
legislature "is denuded of any jurisdiction to pass any Bill in respect
of which only Parliament has exclusive powers to enact a law."
While the Chief Secretary termed the
letter as “amusing”, Chief Minister Bhupinder Singh Hooda said the state
was on a sound legal footing regarding the passage of the Act that paves
the way for creation of the HSGPC.
Hooda said the state had plenary power
to legislate an Act to create the Sikh body on account of power vested
in it by Section 72 of the Punjab Reorganisation Act, 1966, and a ruling
of the Punjab and High Court in the Kashmir Singh vs the Union of India
and others which was subsequently upheld by the Supreme Court in 2010.
The Haryana CM also countered the
Punjab Government argument that the subject forms part of the Concurrent
List of the Constitution, thus requiring assent of President of India.
Hooda said the subject fell in the domain of the State List.
Earlier, state Chief Secretary, said,
"I find it very amusing that the Union Home Secretary has passed a
judgment on the wisdom of state Legislature and the Governor”.
Once the stance taken by the Chief
Secretary became known, the Union Home Secretary, Anil Goswami,
addressed a similar letter to the secretary to Haryana Governor, Neelam
P. Kasni, asking her to bring these facts in the knowledge of the
Governor. Apparently, under pressure from Punjab CM Parkash Singh Badal,
who has been camping in Delhi for the past few days and met PM Narendra
Modi today regarding this issue, the Union Home Secretary faxed a
two-page letter to the Haryana Chief Secretary.
The Haryana Government today notified
the new legislation that will create a separate body that will control
and manage Sikh Gurdwaras in Haryana.
The letter addressed to SC Chodhary and
Neelam P. Kasni says "... it has come to the notice of the Central
Government that the legislative Assembly of Haryana has passed the said
Bill and the Governor has given his assent to itl on July 14, without
reserving the Bill for consideration and assent of the President of
India".
Citing from the Sikh Gurdwara Act,
1925, the Attorney General (according to this letter) has pointed out
that the action of the Haryana Government in bringing in the Bill and
the Governor giving his assent, was wrong.
This letter quotes the opinion given to
the Union Ministry of Home Affairs, and says... “The state legislature
is, therefore, denuded of any jurisdiction to pass any bill in respect
of which only Parliament has exclusive powers to enact law. The law is
already in place since 1925, and there is no jurisdiction of Haryana
State legislature to have passed a law on the same subject matter,
taking away the jurisdiction of the board / corporation on basis of 1925
Act...”
The Union Home Secretary has directed
the chief secretary of Haryana that “... the state government of Haryana
may bring the above facts to the kind notice of the Governor and request
the Governor to withdraw the assent given by him to the Bill. In view of
the fact, that the state Legislature had no legislative competence and
the Bill passed is void and of no legal effect, before any further
complications arise”.
ਨਵੀਂ
ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ
ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਖਰੀ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਉਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ
ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਸੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲਿੱਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਗੋਸਵਾਮੀ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿੱਲ 2014, ਜਿਸ ‘ਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ
ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 
