ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ
22 ਜੁਲਾਈ (ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ): ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪਧਰੀ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਸ਼ਨ
ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਡਹਾਕ) ਦੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ
ਕਿ 28 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਭਲਕੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ
ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ
ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣੀ
ਵਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ
ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 11 'ਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ
ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ
ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਰਿਆਣਵੀ
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ, ਤਾਂ
ਅੱਜ ਹੁਣ ਵਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇਸ
ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ
ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ, ਰਾਜ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿਲ, 2014 ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ
ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ
ਬਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰਸ ਲਈ
ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ।