Main News Page

*  ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਗਰ ਦਿਲੋਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੇਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

* ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ; ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਕਰਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਬੀਤੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਤੀਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਤੋਂ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੌਥੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੁੱਲ ਸਦਕਾ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਤਾਂ ਜਨਮ ਲਵੇਗੀ ਹੀ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਹੌਲ ਬਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਕਤ ਮਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੂਕੂਲ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ’ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਕਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਕਤ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦਬਾਉ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ’ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੇਧਾਂ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। “ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ’ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਸਾਈਟ ’ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਕਾਲਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ http://thekhalsa.org/frame.php?path=567&article=6115 ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੀਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੇਰੇ, ਠਾਠਾਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਆਦਿਕ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ; ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਨਾ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਵਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਵੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤਿ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਦੱਸਣ ’ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਸੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਣ ਮਨਮਤਿ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਗਰ ਦਿਲੋਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਅਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੇਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਧ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਕ ਸ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ ਪੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ) ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਛੇਕਣਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਣ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ਼ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।