ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,
27 ਜੁਲਾਈ: ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਖਰੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ,
ਦੁਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਅਪਣੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਤੇ 'ਫ਼ੁਰਮਾਨ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ 'ਫ਼ੁਰਮਾਨ' ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਕਮੇਟੀ ਹੇਠ ਹੀ ਚਲੇਗਾ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ
ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਵਖਰੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੇਂ 'ਫ਼ੁਰਮਾਨ' ਵਿਚ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ 'ਆਦੇਸ਼' ਵਿਚ ਕਿਹਾ
ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਅਰੰਭੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ 'ਆਦੇਸ਼' ਜਾਰੀ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਣ ਦਿਤਾ
ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੰਜ 'ਜਥੇਦਾਰ'
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕੱਲਿਆਂ
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਏ ਨਵੇਂ 'ਫ਼ੁਰਮਾਨ'
ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਜਥੇਦਾਰ', ਅਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਜਥੇਦਾਰ' ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ
ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ
ਕਿਉਂਕਿ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ
ਵਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਲ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।