* ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ – ਬਾਦਲ
ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ
ਸਿੰਘ / ਦੈਨਿਕ ਭਾਸ਼ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ (HSGPC)
ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ
ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ
ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ
ਨੇ ਕਿਹਾ ,’ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਮੰਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।’
ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ
ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ , ‘ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ
ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ – ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ
ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ
ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਅੜੀ ਰਹੀ । ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵੱਸ ਸੀ । ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ
ਜਗਨਨਾਥ ਪਹਾੜੀਆ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਐਕਟ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ
ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ । ਪਰ ,
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਦੀ
ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਸਾਧ ਲਏ।
ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਐਤਵਾਰ 11:30 ਵਜੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ
ਨੂੰ ਰਿਵੀਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਹੋਵੇਗੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੁਦ ਹੀ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਸਲਾਹ ਉਪਰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਮੁੱਦਾ ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਹਾਵੀ
ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਿਕਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ
ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੇ
ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ
ਐਚ.ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ
ਸੀ । ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ
ਦੇ ਸੌਖਿਆਂ ਘੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅਤੇ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ ਤਾਜਪੋਸੀ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ , ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿ
ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਉਪਰ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ
ਜਦ ਤੱਕ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ
ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ
ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਦਾਗੀ ਹੋਣ ਤੋ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ । ਕਿਉੁਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਸ਼ਾਂਤਾ
ਕੁਮਾਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ
ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ
ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਮੋਰਚਾ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ।