Main News Page

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤੋੜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੋ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।