ਨਵੀਂ
ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗੱਸਤ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ)
ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਐਸਜੀਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ
ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਆਰ.ਐਮ.
ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐਮ. ਲੋਢਾ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ,
27 ਅਗੱਸਤ ਤਕ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ,
ਜਿਵੇਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ
ਦੀ ਵਖਰੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ 52 ਵਿਚੋਂ 6-7 ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਣੇ
ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ
ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੀਂਡਾ ਧੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ
ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ
ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਦਲੀਲ
ਦਿਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਪਰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ
ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ
ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੀ
ਰੀਪੋਰਟ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ
ਹਨ, ਉਹ ਵਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ,
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ-2014
ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਤਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ
'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ
ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੁਣਾਏਗੀ। (ਏਜੰਸੀ)
