ਪੰਜਾਬ
ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ
ਕੀਤੇ ਪਿੰਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੈਟ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ
ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ
ਕੇ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਟ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ
ਸੈਣੀ ਦਾ ਖਾਸ ਚਹੇਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਿੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੋਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ
ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 80 ਵਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਹੀ
ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ
ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਮੁਜ਼ਰਮ ਦੀ
ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ
‘ਤੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ”ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿਓ।” ਉਸ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ
ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ
ਭਰਾ 21 ਸਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ
ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਪਿੰਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਕਤ ਦਾ
ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਨਜਦੀਕੀ ਕਹੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ
ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 13 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ
ਨੂੰ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ
ਮਗਰੋਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ
ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੱਖ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਪਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਆਚਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ
ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਗ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਕੈਦ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਕੱਟ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ
ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ
ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਆਚਰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗਾ
ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ
ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ
ਲਈ 164 ਮਾਮਲੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 91 ਕੈਦੀ
ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਅਖਵਾ ਰਹੇ
ਹਨ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ
ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ
ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜ਼ਰਮ
ਰਿਹਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ
ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ
ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੱਚ
ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ
‘ਤੇ ਟਿੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ
ਵਾਂਗ ਪੰਥ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ
ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਗੱਜ ਰਿਹਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ
ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਪੰਥ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਧਾਰਨਾ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੁਰਸੀ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸੇ
ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ
‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਭੇਜਣ
ਨਾਲ, ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ‘ਖ਼ਤਰਾ’ ਹੈ’। ਇਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ
ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ
ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ
ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ
ਠੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਸੇ ‘ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਿੱਖ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ
ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ
ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਭਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਹਨ?
ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਸ ਕਾਰਣ ਦਿੱਤਾ? ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਘੜੀਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ
ਪੰਥਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।