Main News Page

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ, "ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ"। ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਪਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟਾਫ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ?

ਵਾਤਾਵਰਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜੇਬ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੈਪਟੌਪ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀਹ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਂਜ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅਗਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।

ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੱਟੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੇਤੂ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਧੜਾ-ਧੜ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਲਪੈਕਸ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਆਏ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਤਰਕ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2012-17 ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਗੂ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੰਨਾ ਹੀ ਉੱਜਵਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

"ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ" ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ