Main News Page

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਦਿਵਿਆ ਜਿਓਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ. ਬੇਦੀ ਵਲੋਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ), ਡੀ.ਸੀ. ਜਲੰਧਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂਰਮਹਿਲ ਸਣੇ ਦਿਵਿਆ ਜਿਓਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ‘ਚ ਪਰੋਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ‘ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਇਲਾਕੇ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦਲੀਪ ਝਾਅ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਸੰਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਰਵਿੰਦਾ ਨੰਦ ਉਰਫ਼ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਪੁਰੀ ਪੁੱਤਰ ਰਾਸੀਦ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਰਵਾ ਨੰਦ ਉਰਫ਼ ਸੋਨੀ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰਿੰਦਾ ਨੰਦ ਉਰਫ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਨੰਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਵੀਆਂ ਸਣੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ‘ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ’ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵਲਦੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਿਤ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦਲੀਪ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਪੀ. ਸੋਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਐਸ. ਸੂਲਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਹੀ ‘ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ ਬਨਾਮ ਮੇਨਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਨਾਮੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਵਲਦੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ‘ਚ ਇਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚਾਚੇ-ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਮੰਨਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਲਰ ਵਾਲੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਲਦੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚੇ, ਤਾਇਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਜੱਜਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਪ ਝਾਅ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆ ਜਯੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰੇ ਦੀ ਯੂਥ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ।