ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪਿ ਨ ਕਰੈ ॥…
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆਪ ਵਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ
ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ
ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1997 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ
ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਰਿਹਾਈਆਂ
ਕਾਗਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ
ਚਿੱਠੀਆਂ ਲ਼ਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਿਸਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਸਮਝੀਏ ਕਿ "ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪਿ ਨ ਕਰੈ॥ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥"
ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਰ ਟਾਡਾ ਕੈਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ਼੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ
ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ 1993 ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਚਰਣ ਹੈ ਲਗਤਾਰ
ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ
ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ
ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲੋਂੜੀਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਛੋਟ ਜਾਂ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਜਾਂ ਮੁਆਫੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 1982 ਵਿਚ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 2012 ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ
ਵਿਚੋਂ 10 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 1987 ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ
ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸਰੀਰਕ ਦਸ਼ਾ ਨਾਲ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ੭੦
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ???
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਦਾ
ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ
ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ
ਵਲੋਂ ਇਕ ਘੜ੍ਹੀ-ਘੜ੍ਹਾਈ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਰਿਹਾਈ
ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ
???
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ
ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਈ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਸ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹਨ
ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ??
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ
ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਬਣੇ, ਕੀ ਉਹ
ਮੁੱਦੇ ਖਤਮ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ??? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ
ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋ, ਅੰਤ ਵਿਚ
ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ
ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਵੀ 1997 ਦੇ
ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
